काठमाण्डाै – राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आज नवौँ चुरे संरक्षण दिवस मनाउँदै छ । समिति र सम्बन्धित निकायले चुरे आसपासका क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदैछन् ।
सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सरकारको प्रकृति संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले स्थापना दिवसका अवसरमा ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२ दशमवलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर अवस्थाको चुरे पहाड तराई मधेशको अस्तित्वसँग सम्बन्ध राख्छ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी रहेको, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान र जैविक मार्ग हो । बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गा सङ्गुरीकाले बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ ।
अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको छ । यस्तै गतिविधिका कारण तराई मधेश मरुभूमीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे संरक्षणकाे कदम अघि सारिएकाे थियाे । चुरे–तराई मधेश क्षेत्रका ३७ जिल्लाका तीन सय २५ पालिकाका झण्डै ५८ प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले समितिको गठन गरेको थियो ।
चुरे क्षेत्र बाघ, भालु, गैँडा, हात्ती, अर्ना र अन्य वन्यजन्तुको वासस्थान रहनुका साथै विविध किसिमका जडीबुटीजन्य वनस्पतिको खानी पनि हो । तराई र मधेश क्षेत्रमा सिँचाइको लागि आवश्यक पर्ने पानीको प्रमुख स्रोत भनेको चुरे र मध्य पहाडी शृङ्खलाबाट बग्ने नदी प्रणाली र यीनले पुनर्भरण गरेका भूमिगत जलस्रोत हो । चुरे क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र भौतिक पूर्वाधार विकासका कारण सहरीकरण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । चुरे क्षेत्रमा भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेतलाई ख्याल गरेर व्यवस्थित भौतिक विकास गर्न र वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन तथा उत्खनन गर्न समितिले आह्वान गरेको छ ।