सिन्धुली – सिन्धुलीमा उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको जरिवाना तिनुपर्ने निर्वाचन आयोगल निर्णय गरेको थियो ।
सिन्धुलीमा रहेको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम यही मंसिर ८ गते सार्वजनिक भएको थियो । आठ गतेबाट नै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन थालेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीकी सुचना अधिकारी गिता दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सोमबार सम्म जिल्लामा आठ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाइ सकेका छन् । “अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन आठ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण बुझाउने क्रम जारी छ ।” दाहालले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारसहित समानुपातिक उम्मेदवारसमेत आफैँ निर्वाचन कार्यालयम पुगेर आवश्यक कागजातसहितको खर्च विवरण बुझाएका छन् । पराजित हुने उम्मेदवारले धमाधम खर्च विवरण बुझाइ रहेको दाहालले बताउनुभयो ।
“स्थानीयतहका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्न परेको सुनेको छु ।” एक उम्मेदवारले भन्नुभयो, “निर्वाचित भएपछि मतदाताबाट लिनुपर्ने बधाई र दिनुपर्ने धन्यवादपछि साटासाट गर्न पाइन्छ तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार तोकिएको खर्च विवरण समयमा बुझाउन लागेको छु ।” निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवार चुनावी समीक्षा गर्न र विजेता मतदातालाई धन्यवाद दिन घरघरमा जानुपर्ने व्यस्त समय भए पनि स्थानीयतहको निर्वाचनका उम्मेदवारले समयभित्र खर्च वितरण नबुझाएको कारण खर्च गर्न पाउने बराबरको जरिवानाको निर्णय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । त्यसको सकारात्मक प्रभावको कारण अहिलेको आमनिर्वाचनका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् ।
आम निर्वाचनअन्तर्गत जिल्लाको दुइ निर्वाच क्षेत्र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले जनहि ३१ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ । प्रदेशसभातर्फ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को १, २ र २ कोे १ मा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १९ लाख सम्म खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था तोकिएको थियो । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र २ को २ मा २१ लाख सम्म खर्च गर्न पाइने सिमा तोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले रु दुई लाखसम्म र प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा छ ।
सोही सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले एक महिनाभित्र उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जिल्लाका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आएलगत्तै खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका हुन् ।
